आज के डिजिटल युग में न्यूज़ पोर्टल शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है — लेकिन इसे कानूनी रूप से सुरक्षित तरीके से चलाना उतना ही जटिल और जोखिम भरा बन चुका है। भारत में हर दिन सैकड़ों नए डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को यह समझ नहीं होता कि एक छोटी सी गलती — जैसे कि बिना अनुमति के इस्तेमाल की गई तस्वीर, अधूरी जानकारी पर आधारित खबर, या कोई unverified claim — उन्हें ₹2 लाख तक के जुर्माने, आपराधिक केस, या यहां तक कि डोमेन टेेकडाउन जैसी गंभीर कार्रवाई का सामना करा सकती है।
स्थिति को और गंभीर बनाते हुए, 2025 में संसद की Standing Committee on Communications and Information Technology ने ‘fake news’ को एक स्पष्ट कानूनी परिभाषा देने और इसके लिए एक स्वतंत्र adjudicating body बनाने की सिफारिश की थी। 2026 में यह पूरा डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम तेजी से evolve हो रहा है, जहां सिर्फ content बनाना ही नहीं, बल्कि legal compliance, content authenticity और copyright safety भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो गई है।
इस ब्लॉग में हम विस्तार से समझेंगे कि एक न्यूज़ पोर्टल को किन कानूनी पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए — जैसे Copyright infringement का वास्तविक मतलब, fake news से जुड़े legal notices को कैसे handle करें, IT Rules 2021 और Press Council of India की compliance checklist, और ऐसे practical tools व strategies जिनकी मदद से आप अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखते हुए तेजी से grow कर सकते हैं। साथ ही, हम 7K Network द्वारा सुझाए गए एक मजबूत editorial policy framework पर भी चर्चा करेंगे, जो आपके न्यूज़ पोर्टल को trusted, compliant और future-ready बनाने में मदद करेगा।
Section 1: Copyright Law और Digital News Portal — बुनियादी समझ
Copyright क्या है? (What is Copyright?)
Copyright Act, 1957 (amended 2012) के तहत, कोई भी original literary, artistic, या journalistic work automatically protected होती है — बिना registration के। इसका मतलब है कि:
- किसी दूसरे अखबार या portal की खबर copy करना — चाहे link दो या न दो — गलत है
- किसी photographer की तस्वीर बिना permission के इस्तेमाल करना गैरकानूनी है
- ANI, PTI, Reuters, AFP जैसी news agencies की खबरें — बिना subscription के — सीधे छापना गलत है
- Social media पोस्ट (Twitter/X, Instagram) के screenshots अपने article में लगाना भी खतरनाक हो सकता है
2025 का जरूरी Update: IT Rules 2021 के तहत किसी भी platform को valid copyright notice मिलने के 36 घंटे के अंदर action लेना जरूरी है — वरना IT Act की धारा 79 का ‘safe harbour’ protection खत्म हो जाता है।
Copyright तोड़ने पर क्या होता है?
| उल्लंघन का प्रकार | कानून | सजा | किस तरह का केस |
| खबर की copy-paste | Copyright Act 1957, धारा 51 | ₹50,000 – ₹2,00,000+ जुर्माना | Civil + Criminal |
| बिना license की तस्वीर | Copyright Act 1957, धारा 63 | 6 महीने – 3 साल जेल | Criminal |
| News agency की खबर दोबारा छापना | IT Rules 2021 + Copyright Act | Content हटाना + हर्जाना | Civil |
| Deepfake / AI से बदली हुई content | IT Act 2000 + IT Rules 2021 | Domain block + FIR | Criminal |
Fair Use और News Reporting — क्या है Exception?
Copyright Act की धारा 52 में कुछ छूट दी गई हैं जो journalists के काम आती हैं:
- मौजूदा घटनाओं की reporting के लिए ‘fair dealing’ मान्य है — लेकिन यह पूरी छूट नहीं है
- आप किसी लेख का कुछ हिस्सा quote कर सकते हैं — पूरा लेख copy नहीं
- Quote के साथ source का नाम देना जरूरी है
- Commercial exploitation के purpose से fair use claim नहीं चलती
Note: किसी भी source से सिर्फ 3-4 लाइन quote करें, credit दें और original link जोड़ें। पूरी खबर copy करने पर fair use नहीं मानी जाएगी।
Section 2: Fake News और Legal Notice — पूरी सच्चाई
Fake News की Legal Definition — 2025 Update
सितंबर 2025 में संसदीय समिति ने माना कि ‘fake news’ को अभी तक किसी कानून में साफ-साफ define नहीं किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बचे हुए हैं — इन कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 — धारा 353: झूठे बयान जो समाज में हलचल फैलाएं
- IT Act 2000 — धारा 66D: computer से धोखाधड़ी
- Press Council of India Act 1978 — पत्रकारिता के आचरण के नियम
- IT Rules 2021 — digital news publishers के लिए आचार संहिता
- Disaster Management Act 2005 — महामारी या आपदा के समय झूठी खबर फैलाना
Legal Notice में क्या होता है? (Anatomy of a Legal Notice)
जब आपके पोर्टल को fake news या copyright violation के लिए legal notice आता है, तो उसमें generally ये elements होते हैं:
| Notice में क्या है | क्या देखें? | आपको क्या करना है |
| शिकायत करने वाले की पहचान | व्यक्ति/संस्था का नाम, advocate का नाम | Verify करें — real advocate है? |
| कौन सा article/URL | कौन सा article allegedly problematic है | Article save करें, अभी delete न करें |
| कौन सा कानून लगा है | कौन सी IPC/BNS/IT Act section cite की | वकील से तुरंत बात करें |
| क्या चाहिए — माफी/हटाओ/पैसा | Takedown / माफीनामा / हर्जाना | Deadline note करें — आमतौर पर 7-15 दिन |
| जवाब देने की आखिरी तारीख | 24 घंटे से 30 दिन तक | वकील से तुरंत संपर्क करें |
Legal Notice मिलने पर तुरंत क्या करें?
- Article को तुरंत delete न करें — इससे आप गलत दिखते हैं। पहले screenshot और archive करें।
- Notice सच्चा है या नहीं — Bar Council की website पर वकील का नाम check करें।
- 24 घंटे के अंदर media lawyer से मिलें।
- अपनी team को बताएं — social media पर कोई statement न दें।
- जवाब की deadline नोट करें और वकील के जरिए formal reply भेजें।
- अगर notice में PIB Fact Check का जिक्र है — तो यह IT Rules 2021 की compliance का मामला है।
Note: Notice को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती है। Court में जवाब न देना माना जाता है कि आपने गलती मान ली। हमेशा वकील के जरिए reply करें।
Section 3: IT Rules 2021 — Digital News Portal की Compliance
IT Rules 2021 क्या हैं और आप पर कब लागू होते हैं?
Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 — फरवरी 2021 में लागू हुए — digital news publishers के लिए एक जरूरी कानूनी ढांचा है। ये rules तब लागू होते हैं जब:
- आप news, current affairs, या political content online publish करते हैं
- आपका portal India में accessible है
- आप किसी platform (app / website) के through content distribute करते हैं
Three-Tier Compliance System
IT Rules 2021 का Part III एक 3-tier grievance redressal mechanism mandate करता है:
| Tier | Level | Mechanism | Timeline |
| Tier 1 | Self-Regulation | Portal का अपना Grievance Officer — India में based होना ज़रूरी है | 15 दिन में complaint acknowledge + resolve |
| Tier 2 | Self-Regulatory Body | News Broadcasters & Digital Association (NBDA) या similar body का member होना | 30 दिन में resolution |
| Tier 3 | Government Oversight | Ministry of Information & Broadcasting की oversight committee | As per government directive |
Compliance Checklist — क्या आपका Portal तैयार है?
नीचे दी गई list अपने news portal पर जरूर check करें। कोई भी चीज़ missing होने से कानूनी खतरा बन सकता है।
| Compliance Item | Legal Basis |
| Grievance Officer का नाम, email और address website पर prominently display है | Mandatory under IT Rules 2021 Rule 3(2) |
| Grievance Officer India में physically present है | IT Rules 2021 requirement |
| Complaints को 24 घंटे में acknowledge किया जाता है | Rule 3(2)(a) — mandatory |
| Code of Ethics page website पर है | Press Council of India norms follow करना |
| Content में sexually explicit / hate speech / violence नहीं है | IT Rules 2021 + IPC/BNS |
| Corrections & Clarifications policy है | Editorial best practice + legal protection |
| ‘About Us’ और ‘Editorial Policy’ page है | Trust signal + legal documentation |
| Image licenses (Getty, Shutterstock, CC0) documented हैं | Copyright Act 1957 compliance |
| Wire agency content (PTI/ANI) का subscription या proper license है | Copyright infringement prevention |
| Author bylines और article dates clearly mentioned हैं | IT Rules 2021 + accountability |
| Privacy Policy और Terms of Use pages हैं | IT Act 2000 + DPDP Act 2023 |
| PIB Fact Check से flag होने पर correction mechanism है | IT Rules 2021 compliance |
Section 4: Copyright-Safe Content कैसे बनाएं?
Images के लिए Safe Sources
तस्वीरें सबसे बड़ा copyright खतरा हैं। Google Images से तस्वीर download करना गैर-कानूनी है — चाहे आप credit दें या नहीं। इन जगहों से तस्वीरें लेना सुरक्षित है:
- Unsplash.com — बिल्कुल मुफ्त, commercial use की अनुमति है
- Pexels.com — मुफ्त, credit की जरूरत नहीं
- Pixabay.com — CC0 license के साथ मुफ्त
- Wikimedia Commons — हर तस्वीर का license अलग-अलग check करें
- PIB Photo Gallery (pib.gov.in) — भारतीय खबरों के लिए मुफ्त
- अपनी खुद की तस्वीर या graphic — सबसे सुरक्षित
- Getty Images, Shutterstock — पैसे देकर लेनी होंगी, पूरी तरह legal
Content लिखते समय इन नियमों का पालन करें
- किसी भी खबर का summary लिखें, हूबहू copy न करें — अपने शब्दों में लिखें
- सीधे quotes ज्यादा से ज्यादा 3-4 lines — source के नाम के साथ
- PTI/ANI/UNI की खबर अपने शब्दों में दोबारा लिखें — सीधी copy नहीं
- Press release को rewrite करें — original का link जरूर दें
- Social media posts जोड़ने के लिए platform का official embed feature use करें
- Video के लिए YouTube/official platform की embed code use करें — file download नहीं करें
Fact Check करने की प्रक्रिया — Fake News से कैसे बचें
Fake news के legal notice से बचने का सबसे effective तरीका है strong fact-checking process:
| कदम | क्या करें | Tools / तरीका | समय |
| 1 | Primary source देखें | सरकारी websites, official press releases | 5-10 मिनट |
| 2 | Reverse Image Search करें | Google Images, TinEye, Yandex | 2-3 मिनट |
| 3 | Video की जांच करें | InVID, YouTube DataViewer, Amnesty tool | 5-10 मिनट |
| 4 | 2+ sources से cross-check करें | PIB Fact Check, BOOM Live, Alt News, Vishvas News | 10-15 मिनट |
| 5 | Quotes verify करें | Original source, official transcript | 5 मिनट |
| 6 | Editor से final review | Internal editorial checklist | 15-20 मिनट |
Section 5: अपने Portal को कानूनी रूप से मजबूत कैसे बनाएं?
हर News Portal के पास ये जरूरी दस्तावेज होने चाहिए
- Editorial Policy Document — आपकी fact-checking process, sources standards, correction policy
- Privacy Policy — DPDP Act 2023 के compliant (Data Protection)
- Terms of Use / Disclaimer — liability limitation clause
- Copyright Notice Page — आपके content का copyright assertion + DMCA policy
- Grievance Redressal Policy Page — IT Rules 2021 mandatory requirement
- Corrections Policy — गलत खबर होने पर correction कैसे issue होगी
Press Registration — Legal Shield
Press and Registration of Periodicals (PRP) Act 2023 — जो 1867 के पुराने कानून की जगह आया है — के तहत अपने portal को register करने से:
- Legal credibility देता है
- Press accreditation के लिए eligible बनाता है
- Government advertising (DAVP) के लिए qualify करता है
- Court में “bonafide journalist” का status support करता है
Registration के लिए: भारत के Registrar of Newspapers (RNI) या Press Registrar General के पास apply करें। Digital-only portals के लिए online registration की सुविधा है।
DMCA Takedown का सही Use — जब कोई आपका Content Copy करे
जब कोई दूसरा portal आपका content copy करे, तो आप भी copyright holder हैं और action ले सकते हैं:
- Google Search Console → Legal Removals → DMCA Removal Request भरें
- जिस URL ने copy किया, आपका original URL और ownership proof दें
- WHOIS से hosting provider का पता करके उन्हें DMCA notice भेजें
- बार-बार copy करने पर District Court में civil suit — हर्जाना मांगें
मानहानि (Defamation) से कैसे बचें?
Defamation (मानहानि) के cases news portals पर सबसे ज़्यादा आते हैं। Protection के लिए:
- हर दावे के साथ verify किया हुआ source दें
- ‘आरोप है’ और ‘आरोपी’ शब्द सही तरीके से use करें — सीधे ‘अपराधी’ न लिखें
- Public figures के बारे में facts और opinions को अलग-अलग रखें
- आम नागरिकों के बारे में खबर में ज्यादा सावधानी बरतें
- Headline misleading न हो — भले ही अंदर की खबर सही हो
- Right of Reply: जिस पर आरोप है उसे comment का मौका दें
कानूनी जानकारी: BNS 2023 की धारा 356 के तहत criminal defamation अभी भी लागू है। Civil और criminal — दोनों cases एक साथ हो सकते हैं।
Section 6: 7K Network की Editorial Policy का तरीका
7knetwork.in पर काम करने वाले सभी reporters और editors के लिए यह standard process follow करना जरूरी है:
Publish करने से पहले की जांच-सूची
- क्या headline सच है और गुमराह नहीं करती?
- क्या सभी facts कम से कम 2 अलग-अलग sources से verify हैं?
- क्या तस्वीरें licensed हैं? License का record कहीं save है?
- क्या quotes सीधे source को credit देकर दिए गए हैं?
- क्या article में किसी पर बिना सबूत के आरोप नहीं है?
- क्या viral claim को fact-check किया गया है?
Publish होने के बाद क्या करें?
- गलती की सूचना मिलने पर 2 घंटे में review करें
- सच में गलती हो तो correction note publish करें — article delete न करें
- Legal notice आने पर: save करें → वकील से मिलें → social media पर कुछ न बोलें
- Correction हमेशा ‘सुधार’ या ‘Update’ लिखकर दें
Team Training — Annual Checklist
- IT Rules 2021 की basic जानकारी सभी reporters को — हर साल
- Copyright की मूल बातें — तस्वीरें, video, text के बारे में
- Fact-checking tools का असली इस्तेमाल (InVID, Google Reverse Image, PIB Fact Check)
- Defamation law — क्या नहीं लिखना चाहिए
निष्कर्ष
Digital journalism एक powerful medium है — लेकिन यह responsibility के साथ आता है। भारत में media laws तेज़ी से evolve हो रहे हैं। 2025-26 में जो changes आ रहे हैं — चाहे वो fake news की legal definition हो, DPDP Act rules हों, या IT Rules 2021 की stricter enforcement — ये सभी आपके news portal को directly impact करते हैं।
7K Network का मानना है कि सबसे अच्छी कानूनी सुरक्षा वो है जो पहले से की जाए। एक मजबूत editorial policy, सही तरीके से licensed तस्वीरें, IT Rules 2021 का पालन, और trained journalism team — यही आपकी सबसे बड़ी ढाल है।
Also Read: क्या यूट्यूब और न्यूज़ पोर्टल के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
FAQs
क्या social media से screenshot लेकर खबर में use करना सही है?
नहीं। Social media posts copyright-protected होती हैं। Platform का official embed feature use करें (Twitter/X, Instagram embed code)। Screenshot use करना technically गलत है — खासकर commercial news portals के लिए।
PTI/ANI की खबर को अपने portal पर publish कर सकते हैं?
सीधी copy नहीं। PTI/ANI का subscription लेना होगा, या उनकी खबर को अपने शब्दों में लिखकर credit देना होगा। Subscription के बिना सीधी copy करना copyright उल्लंघन है।
Legal notice आने पर क्या article immediately delete कर दें?
नहीं। Article delete करने से आप गलत दिखते हैं। पहले article save और screenshot करें, फिर वकील से मिलें। वकील की सलाह पर ही कुछ हटाएं या बदलें।
क्या small news portal पर IT Rules 2021 apply होते हैं?
हाँ। IT Rules 2021 का Part III सभी digital news publishers पर लागू होता है — चाहे portal छोटा हो या बड़ा। Grievance Officer रखना और Code of Ethics मानना जरूरी है।
Fake news publish होने पर maximum punishment क्या है?
यह depend करता है कि कौन सा कानून लगा है। BNS 2023 की धारा 356 (मानहानि) में 2 साल जेल हो सकती है। Disaster Management Act में महामारी के दौरान झूठी खबर पर 1 साल की सजा। IT Act में domain block और भारी जुर्माना। Criminal और civil — दोनों cases एक साथ हो सकते हैं।
2026 में digital news portals के लिए कोई नया regulation आने वाला है?
हाँ। सितंबर 2025 की Parliamentary Committee report के मुताबिक सरकार ‘fake news’ को कानूनी रूप से define करने और एक अलग निर्णायक संस्था बनाने पर काम कर रही है। DPDP Act 2023 के rules भी 2026 में पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। News portals को इन बदलावों के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए।
